कांग्रेस ने मंत्री गोविन्द राजपूत के खिलाफ खोला मोर्चा मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग

सागर: भाजपा सरकार के मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत व उनके परिवार के द्वारा किसानों व कर्मचारियों की जमीनों पर अवैधानिक तरीके से कब्जा करने के मामलों को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा गठित जांच कमेटी की बैठक उपरान्त जिला कांग्रेस की समन्वय समिति के निर्णय अनुसार मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत को मंत्री पद से वर्ख़ास्त किये जाने तथा उनके कार्यकाल की उच्च स्तरीय जांच कर कार्यवाही किये जानें की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कलेक्ट्रेट पर जमकर नारेबाजी करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम पांच सूत्रीय ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। प्रदेश कांग्रेस द्वारा गठित जांच कमेटी के सदस्य एवं पूर्व मंत्री सुरेन्द्र चौधरी,पूर्व विधायक सुनील जैन,जिला शहर कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष एवं समिति सदस्य राजकुमार पचौरी,वरिष्ठ कांग्रेस नेता पुरुषोत्तम मुन्ना चौबे,पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती रेखा चौधरी,नगर निगम नेता प्रतिपक्ष बाबू सिंह यादव, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शरद पुरोहित, ओंकार साहू, शिवराज लड़िया आदि कांग्रेस जनों की अगवाई में सौंपें गये ज्ञापन में कहा गया कि गोविंद सिंह राजपूत मंत्री मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ श्री मान सिंह पटेल व उनके पुत्र सीताराम पटेल ने क्रमशः दिनाँक 13 मई 2016 व 27 अगस्त 2016 को थाना सिविल लाइन जिला सागर में शिकायत दर्ज कराई कि उनके पिता श्री मान सिंह पटेल के नाम की जमीन को गोविंद सिंह राजपूत व उनके परिजनों ने अपने नाम से करा लिया तथा तभी से उनके पिता श्री मान सिंह पटेल घर नहीं लौटे हैं उसे उनकी हत्या की आशंका है कि थाना सिविल लाइन में की गई शिकायत और मंत्री के दबाव के चलते शासन -प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की है। जिससे दुखी होकर पिछले 6 साल से लापता किसान मान सिंह पटेल के पुत्र सीताराम पटेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा हैं कि उनके पिता के अपहरण के पीछे परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का हाथ है। साथ ही शासकीय कर्मचारियों की बंधु गृह निर्माण सहकारी समिति तिली सागर ने दो एकड़ भूमि खरीदी थी। उक्त भूमि में से प्रत्येक कर्मचारी को समिति ने प्लाट आवंटित किए थे। उक्त प्लेटों पर गोविंद सिंह राजपूत मंत्री मध्यप्रदेश शासन ने होटल रॉयल पैलेस ( किला कोठी ) के गेट का निर्माण व पार्किंग बनाकर कब्जा कर लिया है तथा कुछ कर्मचारियों पर दबाव बनाकर प्लाटों की वास्तविक कीमत की 20 प्रतिशत राशि देकर प्लाटों की रजिस्ट्रीया करा ली है जबकि सहकारिता अधिनियम के अनुसार किसी भी सहकारी समिति का सदस्य ही प्लाट ले सकता है या उसी प्रवृत्ति की अन्य संस्था का सदस्य प्लाट लेने का हकदार है किंतु बंधु गृह निर्माण सहकारी समिति तिली सागर के अध्यक्ष भाजपा के कैबिनेट मंत्री के पी.ए है। जिन्होंने सांठगांठ से उक्त प्लाटों को मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को दिलवाये हैं जिनमे लगभग 40 प्लाट में से 25 प्लाटों की जबरिया रजिस्ट्री हुई है कुछ कर्मचारियों ने सी.एम हेल्पलाइन में शिकायत भी की जिन्हें जबरन बंद कराया गया है। सोसाइटी के नियम अनुसार प्लाटों की बिक्री नहीं हो सकती किंतु जबरिया बिक्री कराई गई है। आगे ज्ञापन में कहा गया कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के भाई हीरा सिंह राजपूत जिला पंचायत अध्यक्ष ने ग्राम बरखेड़ा महन्त के मंदिर ट्रस्ट की 125 एकड़ जमीन पर कलेक्टर के माध्यम से ट्रस्टी बनकर जमीन हथिया ली है जिसकी शिकायत भी ट्रस्ट के महंत जी के द्वारा करने पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसके साथ साथ गोविन्द सिंह राजपूत, उनकी पत्नी व पुत्र को वर्ष 2021 -22 में उनके सगे सालें हिमाचल सिंह राजपूत और उनके भाई करतार सिंह राजपूत ने 50 एकड़ वेश कीमती जमीन दान में दी गई जबकि जमीन दान देने वालों के पास सिर्फ 50 एकड़ जमीन हैं। उक्त जमीन की खरीद और दान किये जाने में राजस्व व टैक्स की चोरी भी की गई हैं। जिसकी सूक्ष्म जांच किये जाने से गम्भीर मामला उजागर हो सकेगा। तथा गोविंद सिंह ने राजपूत के द्वारा डॉ. जया ठाकुर के स्वामित्व की तहसील बंडा जिला सागर स्थित जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर काले पत्थर की अवैध खनन किये जाने की शिकायतों पर जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई हैं और राहतगढ़ क्षेत्र निवासी अतहर हुसैन का जमीन सम्बन्धी प्रकरण मान. न्यायालय में लम्बित होने तथा उक्त जमीन की बिक्री पर न्यायालय से रोक लगी होने के बावजूद भी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत व उनके परिवार के द्वारा उक्त जमीन को अपने नाम पर करा लिया गया हैं उक्त प्रकरणों में राज्य मंत्री परिषद के सदस्य गोविन्द सिंह राजपूत आरोपी हैं तथा इनके मंत्री पद पर रहते हुए निष्पक्ष जांच व न्याय मिलने की उम्मीद नही है। सौंपे ज्ञापन में मांग की गई कि गोविंद सिंह राजपूत मंत्री राजस्व एवं परिवहन म.प्र. शासन को तत्काल मंत्री पद से पृथक कर उपरोक्त प्रकरणों के साथ साथ इनके कार्यकाल की उच्च स्तरीय जांच मान. उच्च न्यायलय के तत्कालीन न्यायधीष महोदय से कराकर कार्यवाही व पीड़ितों को न्याय व संरक्षण दिया जावें।
ज्ञापन का वाचन जिला कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष ज्योतिषी ने किया। ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अंकलेश्वर दुबे,वरिष्ठ कांग्रेस नेता राकेश राय,रमाकांत यादव,सेवा दल के महामंत्री विजय साहू, सेवादल अध्यक्ष सिंटू कटारे, युवक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल चौबे, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के अध्यक्ष शरद राजा सेन,डॉ. संदीप सबलोक, आनंद तोमर, प्रभु मिश्रा, लक्ष्मी नारायण सोनकिया,दीनदयाल तिवारी,डॉ दिनेश पटेरिया,अशरफ खान, पार्षद रोशनी वसीम खान,ताहिर खान, नीलोफर चमन अंसारी, प्रदीप पांडे,अबरार सौदागर,कोमल सिंह, शैलू तोमर,लीलाधर सूर्यवंशी, नारायण विश्वकर्मा, जय रैकवार,सूर्या शुक्ला, जैद खान, सागर साहू, रविशंकर केसरी, दीपक कुर्मी,शहजाद निहारिया, सुनील पावा,लल्ला यादव,पवन केशरवानी, चंचल तिवारी,सोनू शुक्ला,आदिल राइन, भैयाराम अहिरवार, अफजल खान,कुंजी लाल लड़िया आदि कांग्रेस जन मौजूद थे।